फरीदाबाद: मनमानी फीस वसूली पर घिरेंगे प्राइवेट स्कूल, प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन

• निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के खिलाफ ग्राहक पंचायत का बड़ा कदम, 
• अभिभावकों को राहत दिलाने की मांग, स्कूलों की फीस जांच की उठी आवाज, 
• NCERT किताबें लागू करने और महंगी पुस्तकों पर रोक की मांग तेज, 
• टाई-इन सेल और महंगी यूनिफॉर्म पर रोक लगाने की मांग

फरीदाबाद में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और अन्य अनियमितताओं को लेकर विरोध तेज हो गया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, फरीदाबाद इकाई ने इस मुद्दे को जनहित का विषय बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की बात कही है।

प्रशासन को सौंपे गए दो अहम ज्ञापन

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल और जिला अध्यक्ष अजय कुमार भाटिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त फरीदाबाद और सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। इस दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए।

फीस वृद्धि पर उठे सवाल

पहले ज्ञापन में निजी स्कूलों द्वारा हर साल बिना किसी तय मापदंड के फीस बढ़ाने की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताई गई। संगठन का कहना है कि यह स्थिति खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक दबाव पैदा कर रही है। कई अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा, स्कूलों द्वारा किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री केवल निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत भी उठाई गई। इसे संगठन ने एक प्रकार की एकाधिकारवादी व्यवस्था बताया, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।

सरकारी जमीन के बावजूद नियमों की अनदेखी

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कई निजी स्कूलों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर जमीन दी गई थी, लेकिन वे तय शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद लगातार फीस बढ़ाई जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है।

NCERT किताबें और School Bag Policy लागू करने की मांग

दूसरे ज्ञापन में जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई कि सभी CBSE और HBSE से संबद्ध स्कूलों में NCERT/SCERT की किताबों को अनिवार्य किया जाए। महंगी निजी प्रकाशकों की पुस्तकों पर रोक लगाने की भी मांग की गई।

संगठन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए School Bag Policy, 2020 को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। साथ ही tie-in sale जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने की भी अपील की गई।

जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

ग्राहक पंचायत ने प्रशासन से अपील की है कि निजी स्कूलों की फीस संरचना की जांच के लिए एक समिति गठित की जाए। साथ ही स्कूलों का वित्तीय ऑडिट कराया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा, अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता भी बताई गई है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से समय रहते निपटा जा सके।

अभिभावकों को राहत की उम्मीद

संगठन ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द ठोस कदम उठाएगा। यदि मांगों पर अमल होता है, तो इससे न केवल अभिभावकों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और संतुलन भी स्थापित होगा।